0
जेजुरी ( प्रतिनिधी ) - राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक महिला राज्यात काम करीत आहेत .या कर्मचाऱ्यांना खूपच तुटपुंजे मानधन दिले जाते. या आशा कर्मचाऱ्यांना निश्चित व कायम स्वरूपी वेतन द्यावे हि मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून आशा ना न्याय देण्यासाठी विधानसभेत आवाज उठवावा असे निवेदन आशा संघटनेच्यावतीने पुरंदरचे आमदार संजय जगताप यांना देण्यात आले .             
           राज्यात सुमारे 72 हजार आशा कर्मचारी व 3500 गट प्रवर्तक महिला सार्वजनिक आरोग्य विभागात काम करीत आहेत . आशा व गट प्रवर्तक यांच्या कामाबद्दल आरोग्यखाते संतुष्ट आहे .खऱ्या अर्थाने सार्वजनिक आरोग्य सेवा शहरी भागापासून ते गावात,पाड्यात व वाडी वस्तीवर पोहचविण्याचे काम आशा करीत आहेत . मात्र आशा कर्मचार्यांना नियमित स्वरूपाचे ठराविक वेतन मिळत नाही .
शासन यांना कायदेशीर कामगार मानत नाहीत .
  आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून आशा ना 73 पद्धतीची कामे करावी लागत आहेत .गावागावात आरोग्य सर्व्हेक्षण करणे,लसीकरणाला मदत,गाव आरोग्य समितीचे कामकाज,गरोदर मातांना आरोग्य केंद्रात घेऊन जाणे,आत्महत्या ग्रस्त भागात मानसिक आजारांचे सर्व्हेक्षण करणे,टीबी,कॅन्सर,कुष्ठरोग,हत्तीरोग,मलेरिया पासून कोव्हिड 19 आदी साथीच्या रोगांचे सर्व्हेक्षण आशा ना करावे लागते . सुमारे 73 प्रकारची कामे करून अडीच ते तीन हजार रुपये मानधन शासनाकडून दिले जाते .गेली दहा वर्षे सातत्याने काम करूनही मानधनात वाढ केली गेली नाही असे पुरंदर तालुका संघटनेच्या अध्यक्षा सीमा झूरंगे यांनी सांगितले .

Post a comment

 
Top