1
पुरंदर : प्रतिनिधी
        कोरोना संसर्गाच्या वाढत्या भीतीमुळे सर्वात पहिलं नाभिक समाजाने दक्षता घेत शासनाच्या आवाहनानुसार आपली दुकाने बंद ठेवली होती. मागील अडीच महिने नाभिक समाजातील कारागिरांवर त्यामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांना तात्काळ पंधरा हजार रुपये मासिक आर्थिक सहाय्यता जाहीर करावी किंवा नॉन कंटेनमेंट झोनमध्ये शासन नियमानुसार दुकाने सुरू करण्याबाबतची परवानगी द्यावी; असे निवेदन पुरंदरच्या तहसीलदार व  जिल्हाधिकार्‍यांना पुरंदरच्या नाभिक समाजाच्या वतीने देण्यात आली आहे. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य नाभिक महामंडळ शाखा पुरंदरचे अध्यक्ष राहुल मगर यांनी दिली आहे
        आज मंगळवारी पुरंदर तालुक्यातील महाराष्ट्र राज्य नाभिक महामंडळ शाखा पुरंदर यांच्यावतीने काही मोजक्या नाभिक बांधवांनी सासवडच्या तहसील कचेरीत येऊन निवेदन दिले. यावेळी अध्यक्ष राहुल मगर कार्याध्यक्ष भारत मोरे, सचिव तुकाराम भागवत, यांसह तालुक्याचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. कोरोनाचा धोका सर्वांनाच आहे, तो नाभिक समाजाला जास्त आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने सतर्कता घेत दुकाने सर सकट बंद ठेवली आहेत. मात्र गेली अडीच महिने या कारागिरांची उपासमार होत आहे. हे लक्षात घेऊन पुढील काळात योग्य निर्णय घेऊन या कारागिरांची उपासमारी टाळावी असे निवेदनात म्हटले आहे. गेली अडीच महिने सर्व व्यावसायिकांनी शासनाच्या आदेशानुसार दुकाने बंद ठेवली आहेत. ७० ते ८० टक्के दुकानेही लिव्ह ऍन्ड लायसेन्स (भाडोत्री) या तत्त्वावर आहेत. हातावर पोट असलेल्या रोजच्या उदरनिर्वाह करणे अवघड झाले आहे. भाडोत्री दुकानाचे भाडे, लाईटबिल, विशेष करून खाजगी पतसंस्थांची हप्ते भरणे अवघड झाले आहे. यापुढे शाळा महाविद्यालय सुरू होणार आहेत. त्यांच्या फी, पुस्तके, गणवेश व इतर शालेय वस्तूंची गरज भागविणे कठीण होत आहे. ही परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली आहे. त्यामुळे त्यांना पुढील पंधरा तारखेपर्यंत १५ हजार रुपये मासिक प्रमाणे आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे किंवा सलून दुकाने शासन नियमानुसार सुरू कराण्याची परवानगी देण्यात यावी. अन्यथा भविष्यात सलून व्यवसायीकांनी सलून दुकाने स्वयंस्फूर्तीने सुरू केल्यास व त्यातून काही अनपेक्षित प्रकार घडल्यास त्यास शासन व प्रशासन जबाबदार असेल याबाबत सदर निर्णय तातडीने घेण्यात यावा अशी नाभिक समाजाला अपेक्षा आहे.

Post a comment

 
Top