महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचा तुघलकी निर्णय ; इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या अंबाजोगाई शाखेनं केलं आंदोलन*
अंबाजोगाई (प्रतिनिधी)
इंडियन मेडिकल असोसिएशन अंबाजोगाई शाखेने महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने ३० जून २०२५ रोजी जारी केलेल्या वादग्रस्त अधिसूचनेचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. या अधिसूचनेनुसार, केवळ एका वर्षांचा ब्रिज कोर्स पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथिक डॉक्टरांना अलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्याच्या परवानगी सोबतच महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या नोंदणी पुस्तकामध्ये नोंदणीची परवानगी देण्यात आली आहे. इंडिअन मेडिकल असोसिएशनच्या मते, हा निर्णय संपूर्ण आधुनिक वैद्यकीय शिक्षणव्यवस्थेचा व नैतिकतेचा अवमान करणारा असून रूग्णांच्या आरोग्याशी गंभीर धोका निर्माण करणारा आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवार, दिनांक ८ जुलै २०२५ रोजी आय.एम.ए.अंबाजोगाई शाखेच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
या शिष्टमंडळात इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक समितीचे अध्यक्ष डॉ.राजेश इंगोले, अंबाजोगाई शाखेचे डॉ.नवनाथ घुगे–अध्यक्ष, डॉ.उद्धव शिंदे -सचिव, डॉ.राहुल धाकडे – उपाध्यक्ष, डॉ.विजय लाड – उपाध्यक्ष, डॉ.निलेश तोष्णिवाल – सहसचिव, डॉ.अतुल शिंदे – सहसचिव, डॉ.बळीराम मुंडे – सह कोषाध्यक्ष, डॉ.सुनिल जाधव – संस्कृतिक सचिव, डॉ.शिवराज पेस्टे – क्रीडासचिव, डॉ.संदिप जोगदंड – क्रीडा सहसचिव, डॉ.अनिल भूतडा, डॉ.सचिन पोतदार, डॉ.विवेक मुळे, डॉ.नागोराव डेरनासे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. इंडियन मेडिकल असोसिएशन अंबाजोगाई शाखेने यावेळी नागरिकांमध्ये या निर्णयामुळे सामाजिक आरोग्य धोक्यात कसे येईल याविषयी जनजागृती केली. यामध्ये या अधिसूचनेचे दुष्परिणाम स्पष्ट करून शासनाला या निर्णयाविरोधात तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. आय.एम.ए महाराष्ट्र राज्याने यापुढील आंदोलनात्मक कृती जाहीर केली आहे, त्यामध्ये मंगळवार, दिनांक ८ जुलै रोजी राज्यभर उप जिल्हाधिकारी महोदयांना निवेदन देणे, ११ जुलै रोजी २४ तासांची एकदिवसीय आरोग्य सेवा बंद, १९ जुलै रोजी ‘चलो मुंबई’ भव्य रॅली असे स्वरूप राहणार आहे. यावेळी बोलतांना महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक समिती अध्यक्ष डॉ.राजेश इंगोले यांनी सरकारने हा तुघलकी निर्णय घेऊन जनतेच्या आरोग्याशी खेळत आहे. सहा वर्षांचा कोर्स जर एका वर्षात पूर्ण होत असेल तर मग एमबीबीएस विद्यार्थ्यांचे पाच वर्षे का वाया घालवित आहेत. सुरक्षित आरोग्य हा जनतेचा मूलभूत अधिकार आहे. आणि तो त्यांना मिळालाच पाहिजे. परंतु, या निर्णयाने या अधिकाराला इजा पोचत आहे. तसेच हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असल्याने सरकारने लगोलग गडबड करीत ही अधिसूचना काढून न्यायालायचा ही मोठा अवमान केला आहे, यावर संघटना कायदेशीर कारवाई करणार आहे. अस्तित्वात असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांचा दर्जा वाढवून, सुविधा उपलब्ध करून देऊन, तिथे रिकामी पदे भरून वैद्यकीय जागा वाढविण्याऐवजी सरकार नको ते उद्योग करत डॉक्टर्स कमी आहेत या दुखण्यावर अघोरी उपचार करीत आहे. असे स्पष्टपणे डॉ.राजेश इंगोले यांनी सांगितले. यावेळी बोलताना डॉ नवनाथ घुगे यांनी आहे. की, जर शासनाने सदर अधिसूचना तात्काळ मागे घेतली नाही, तर लोकशाही मार्गाने संपूर्ण राज्यभर आंदोलन छेडले जाईल. तसेच हा अन्यायावर कायदेशीर मार्गाने दाद मागणार आहोत. एका वर्षाच्या कोर्स द्वारे जर असे ज्ञान आकलन होत असेल तर मग सहा वर्षांचा कोर्स सरकारने का ठेवला..? असा सवाल डॉ.घुगे यांनी केला.
