*राज्यात १ लाख ९४ हजार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची घोषणा, भाजप चे संघटनात्मक पाऊल*

मुंबई (प्रतिनिधी)

महाराष्ट्रात १ लाख ९४ हजार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. त्यामुळे आता पाचशे मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी असणार आसून एक अर्थाने भाजपच्या पक्ष जोडणीचे संघटनात्मक पाऊल म्हणावे लागेल.

राज्य शासनाने विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाच्या नियुक्तीसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली असून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ही नियुक्तीची प्रक्रिया पाहणार आहे. समितीमध्ये संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी सदस्य असणार आहेत. तसेच विशेष कार्यकारी अधिकारी हे शोभेचे पद नसणार असून त्यांना १३ ते १४ विशेष अधिकार देण्यात येणार असल्याचेही चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

यापूर्वी १००० मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी असायचा. मात्र आता राज्य सरकारने नवीन जीआर नुसार ५०० मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात १ लाख ९४ हजार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक जिल्ह्यातल्या निवड समितीच्या माध्यमातून नव्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची निवड केली जाणार असल्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. विशेष कार्यकारी अधिकारी निवडण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती राहणार आहे.

*विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीसाठी निकष* :

संबंधित व्यक्तीचे वय विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त करावयाच्या कॅलेंडर वर्षाच्या १ जानेवारी रोजी २५ वर्षापेक्षा कमी नसावे व ६५ वर्षापेक्षा अधिक नसावे. संबंधित व्यक्ती किमान दहावी (एस.एस.सी.) किंवा तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण असावी, आदिवासी व दुर्गम भागाकरीता “किमान आठवी परीक्षा उत्तीर्ण असावी.

संबंधित व्यक्तीचे महाराष्ट्रातील सलग वास्तव्य, त्यांची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावयाच्या कॅलेंडर वर्षाच्या १ जानेवारीच्या लगतपूर्वी किमान १५ वर्षे असावे. संबंधित व्यक्तीला फौजदारी गुन्ह्याखाली शिक्षा झालेली नसावी किंवा त्याच्याविरुद्ध गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा नोंदविलेला

*नसावा किंवा कोणत्याही न्यायालयाने त्यास नादार जाहीर केलेले नसावे.*

कोणतीही व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस पात्र असेल, मात्र निकषांच्या पूर्ततेसाठी त्याची पुनर्पडताळणी होणे आवश्यक राहील.

गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) निवृत्त शासकीय अधिकारी हे विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीस पात्र असतील.

दरम्यान, विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेल्या व्यक्तीची निवड ५ वर्षांसाठी असणार आहे. अधिकाऱ्याने नियुक्तीच्या कालावधीत कोणतीही बेकायदेशीर कृती केल्यास किंवा त्याचेविरुद्ध गंभीर गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास त्याला कोणत्याही कारणाशिवाय कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्याची नियुक्ती रद्द करण्यात येणार आहे.